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Last Updated : 28-11-2022

पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में पहलें

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास

इस स्कीम में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लोगों के करीब कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में 10 राज्यों के 48 वामपंथी उग्रवादी जिले शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक कार्यान्वयन की अवधि के साथ स्कीम की लागत 401.28 करोड़ रुपए है।

इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 10 राज्यों के 47 जिलों में प्रति जिले एक आईटीआई की दर से 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और 9 राज्यों के 34 जिलों में प्रति जिले 2 एसडीसी की दर से 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। . संशोधित स्कीम में शामिल किए गए 13 जिलों में एसडीसी की स्थापना नहीं की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 10 राज्यों को 399.47 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 298.38 करोड़ रुपए (केंद्रीय भाग के रूप में 227.47 करोड़ रुपए) जारी किए गए हैं।

"वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास" स्कीम के अंतर्गत शामिल जिलों के राज्यवार विवरण तालिका में दिए गए हैं: pdfडाउनलोड

पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (ईएसडीआई)

इस स्कीम में पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का लक्ष्य है:

  • 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ प्रति आईटीआई में तीन नए ट्रेड शुरू करके 22 आईटीआई का उन्नयन;
  • नए छात्रावास, चहारदीवारी का निर्माण करके और 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ पुराने और अप्रचलित औजारों और उपकरणों की पूर्ति करके 28 आईटीआई में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना; तथा
  • 90% केंद्रीय और 10% राज्य वित्त पोषण के साथ पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 34 नई आईटीआई की स्थापना।
  • एसपीएमयू:- इस घटक के अंतर्गत, 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ राज्य और केंद्रीय परियोजना मानीटरिंग इकाई को वित्त पोषण का प्रावधान है।
  • ममित आईटीआई, मिजोरम को वित्तीय सहायता।

    स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2024 तक है। अब तक के कुल आबंटन में से 283.02 करोड़ रुपए(केंद्रीय भाग के रूप में 261.82 करोड़ रुपए और राज्य के भाग के रूप में 21.21 करोड़ रुपए) असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के आठ राज्यों को (राज्य के भाग के रूप में 32.53 करोड़ रुपए सहित) 421.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

    "पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ाना" स्कीम के अंतर्गत निधि आबंटन, जारी और प्राप्त यूसी के विवरण pdfडाउनलोड